मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सशक्त करना है।
महिलाओं को ब्यूटिशियन, नर्सिंग, फार्मेसी और आईटीआई जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे वे अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगी।
योजना में कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वरोजगार के लिए ऋण जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो हिंसा या शोषण का शिकार हुई हैं।
इस योजना का लाभ दहेज, बाल विवाह, विधवापन, परित्याग या तलाक का सामना करने वाली महिलाओं को मिलेगा, जिससे उन्हें नई पहचान और अवसर मिलेंगे।
आवेदन के लिए महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक महत्वपूर्ण मौका देती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी और समाज में अपनी पहचान बना सकेंगी।