Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana: भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना है। इस योजना से गांव की दशा को बदलने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है।
इस योजना को भारत सरकार ने मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के बहुल गांव के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अगर आप प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने आपको पूरी जानकारी साझा की है।
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति बहुल गावों के लिए शुरू किया है। इस योजना को सरकार के द्वारा 2009-10 के दौरान शुरू किया गया था। जिसमें सरकार के द्वारा शुरू में पांच राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम के कुल मिलाकर 1000 ग्रामों का चयन किया गया था।
इस योजना के तहत ऐसे गांव का चयन किया जाता है, जिनमें अनुसूचित वर्ग की आबादी 50% या उससे अधिक होती है। और गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 500 से लेकर 3000 के बीच होती है। ऐसे गांवों को आदर्श ग्राम की श्रेणी में रखकर उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाता है।
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana Highlights
योजना का नाम | Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2009 से लगातार चालू है। |
योजना को शुरू किया | भारत सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | अनुसूचित जाति के गांव का विकास करना |
योजना से लाभार्थी | अनुसूचित जाति के गांव |
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana के लाभ और विशेषताएं
प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के लाभ और विशेषता के बारे में नीचे बताया गया है-
- प्रधानमंत्री आदर्श गांव की सूची में आने के बाद गांव के हर घर में बिजली की सुविधा दी जाती है।
- गांव में पर्याप्त संचार की सुविधा दी जाती है।
- गांव में स्वच्छता का उच्च स्तर रखा जाता है।
- गांव को कीचड़ मुक्त बनाकर, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है।
- गांव में रहने वाले सभी नागरिकों के पास रहने के लिए निवास की सुविधा दी जाती है।
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Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana की पात्रता
प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के लिए वही गांव पात्र पाए जाते हैं। जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में से केवल वही गांव जिनकी कुल जनसंख्या 500 से अधिक है, ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 46844 ग्राम है। जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जातियां निवास करती है, इन सभी गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
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Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गांव की जनसंख्या में 50% से अधिक अनुसूचित जाति निवास करती है तो वह गांव खुद से ही इस योजना के लिए पात्र हो जाता है।
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana Registration
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी गांव या नागरिक को आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इस योजना को भारत सरकार के द्वारा खुद ही उन गांवों पर लागू कर दिया जाता है। जिसमें अनुसूचित जाति के 50% या उससे अधिक नागरिक निवास करते हैं। ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लाभ दिया जाता है।
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