राजस्थान सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही “ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026” का आयोजन भी किसानों के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, आधुनिक तकनीक को खेती से जोड़ना और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। “महारे ग्राम, पधारो सा” अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण विकास और कृषि उन्नति को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है।
किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ आर्थिक सहयोग
किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये के अलावा राजस्थान सरकार भी 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार किसानों को कुल 9,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि प्राप्त होगी।
यह आर्थिक सहयोग छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। खेती में बढ़ती लागत, खाद-बीज की कीमतों और मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच यह राशि किसानों को राहत प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता से किसान बेहतर बीज, उन्नत तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे।
लाखों किसान हो रहे लाभान्वित
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस योजना से 76 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की है। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, ₹11,000 पुरस्कार
राजस्थान जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्य में किसानों की आय बढ़ाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे राशि भेजना पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित करता है।
6ndar2